भारतीय पुनरुत्थान मिशन
"दशा बदली, दिशा तय, अब नया भारत"
पुनरुत्थान मिशन की कालजयी वैचारिक कृति "पुनरुत्थान: दशा, दिशा और एक नया भारत" के 18 मॉडल विधेयकों पर आधारित एक जन-जवाबदेह, पारदर्शी एवं संप्रभु राष्ट्रीय आंदोलन।
पुनरुत्थान: दशा, दिशा और एक नया भारत
प्रस्तुति / वैचारिक आधार: पुनरुत्थान मिशन · राष्ट्रीय संयोजक: एड0 गौरव कुमार सिंह
"भारत को खोखले वादों की नहीं, व्यवस्थागत रूपांतरण की आवश्यकता है। जब तक कानून और संस्थाएं पारदर्शी और उत्तरदायी नहीं होंगी, तब तक अंतिम व्यक्ति का उत्थान संभव नहीं।"
राष्ट्रीय संयोजक एवं प्रमुख कार्यकर्ता मंडल
भारतीय पुनरुत्थान मिशन केवल एक विचार नहीं, बल्कि व्यवस्थागत रूपांतरण, 18 मॉडल विधेयकों और पारदर्शी जवाबदेही के लिए समर्पित कर्मठ कार्यकर्ताओं का राष्ट्रव्यापी संगठन है।
किसी भी पदाधिकारी की शैक्षणिक योग्यता व विस्तृत परिचय देखने हेतु फोटो पर क्लिक करें।
भारतीय पुनरुत्थान के चार आधार स्तम्भ
केवल नारे नहीं, व्यवस्थागत रूपांतरण के दृढ़ संकल्प
त्वरित व सुलभ न्याय
365 दिनों में अंतिम अदालती फैसले की कानूनी गारंटी और अवैध संपदा की 180 दिनों में शत-प्रतिशत जब्ती।
अनिवार्य समता विद्यालय
सांसद, अधिकारी और किसान के बच्चों के लिए समान स्तर, समान पाठ्यक्रम एवं पोषणयुक्त निःशुल्क शिक्षा।
पारदर्शी जन-जवाबदेही
परिवारवाद-मुक्त व्यवस्था, मिशन फंड का दैनिक सार्वजनिक ऑडिट, और नागरिक का सर्वोच्च 'राइट टू रिकॉल'।
किसान व श्रमिक उत्थान
स्वामीनाथन फार्मूले पर लागत से 50% अधिक लाभकारी मूल्य की कानूनी गारंटी एवं समान कार्य हेतु समान वेतन।
18 मॉडल विधेयक — एक नया, जवाबदेह भारत
पुनरुत्थान मिशन के वैचारिक ग्रंथ "पुनरुत्थान: दशा, दिशा और एक नया भारत" के इन 18 मॉडल विधेयकों का उद्देश्य कानून के शासन, समयबद्ध न्याय और समतामूलक समाज की ठोस स्थापना करना है।
180 दिनों में अवैध संपदा की 100% जब्ती (UWO मॉडल विधेयक)
अवैध रूप से अर्जित बेनामी और असंगत संपत्ति के मामलों में स्पष्ट आय स्रोत न बता पाने पर अधिकतम 180 दिनों में पूर्ण राजकीय जब्ती।
365 दिनों में अदालत से न्याय की कानूनी गारंटी
दीवानी एवं आपराधिक मुकदमों में तारीख-पे-तारीख संस्कृति का अंत और अधिकतम 1 वर्ष (365 दिन) में अंतिम फैसला सुनिश्चित करने का नागरिक अधिकार।
सबके लिए अनिवार्य 'समता विद्यालय' एवं संतुलित पोषण
सांसद, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक के बच्चों के लिए समान स्तर, समान पाठ्यक्रम एवं अत्याधुनिक समता विद्यालय।
पुलिस बल हेतु 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें एवं मानवीय कार्यदशा
पुलिसकर्मियों से अमानवीय 16-18 घंटे की ड्यूटी समाप्त कर 8 घंटे की त्रि-स्तरीय वैज्ञानिक शिफ्ट और मानसिक स्वास्थ्य अवकाश।
सदानीरा नदियों को जीवित सत्ता का दर्जा
गंगा, यमुना, रामगंगा सहित सभी सदानीरा नदियों और जलस्रोतों को कानूनी जीवित व्यक्ति (Living Entity) का संवैधानिक अधिकार।
कृषि उपज का लागत से 50% अधिक लाभयुक्त MSP गारंटी मॉडल विधेयक
स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के तहत सभी प्रमुख फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी और निजी क्षेत्र द्वारा कम दाम पर खरीद को अपराध घोषित करना।
राइट टू रिकॉल (Right to Recall) - जन-जवाबदेही मॉडल विधेयक
अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने वाले अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व वापस बुलाने का मतदाता अधिकार।
सार्वजनिक स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार (Right to Health Guarantee)
प्रत्येक नागरिक को जिला स्तर पर एम्स जैसी विश्वस्तरीय आपातकालीन और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा 100% कैशलेस व निःशुल्क उपलब्ध कराना।
राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र एवं पारदर्शिता का अनिवार्य कानून
संगठनों एवं दलों में परिवारवाद और गुप्त चंदे पर रोक; आंतरिक चुनाव और फंड का दैनिक सार्वजनिक ऑडिट।
नागरिक सेवा अधिकार (Right to Public Services Guarantee)
जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सभी सरकारी सेवाएं अधिकतम 72 घंटे में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी।
गौवंश एवं देशी पशुधन संरक्षण व ग्राम स्वावलंबन मॉडल विधेयक
सड़क पर निराश्रित गौवंश की समस्या का संपूर्ण समाधान करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधुनिक गौ-ऊर्जा व प्राकृतिक उर्वरक केंद्र की स्थापना।
युवा उद्यमिता एवं ब्याज-मुक्त बीज पूंजी (Zero-Interest Seed Capital)
स्थानीय संसाधनों पर आधारित विनिर्माण और नवाचार करने वाले 18 से 35 वर्ष के युवाओं को बिना किसी संपार्श्विक (Collateral) के ब्याज-मुक्त ऋण।
भूमि अधिग्रहण में किसान की 100% सहमति एवं बाजार दर से 4 गुना मुआवजा
सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं हेतु कृषि भूमि अधिग्रहण में किसानों के अधिकारों की सर्वोच्च सुरक्षा।
समान काम के लिए समान वेतन एवं संविदा श्रम शोषण निवारण मॉडल विधेयक
सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में स्थायी प्रकृति के कार्यों पर वर्षों तक संविदा (Contractual) शोषण का अंत।
वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन सम्मान पेंशन गारंटी मॉडल विधेयक
60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक गैर-पेंशनभोगी वृद्धजन और दिव्यांगजनों को जीवनयापन योग्य सम्मानजनक मासिक पेंशन।
शहरी एवं ग्रामीण आवास अधिकार - प्रत्येक नागरिक को पक्की छत
झुग्गी-झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने वाले प्रत्येक भारतीय परिवार को पक्के और भूकंपरोधी आवास की समयबद्ध गारंटी।
मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं में उच्च व तकनीकी शिक्षा अधिकार
इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि और प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण शिक्षा और पाठ्य सामग्री हिंदी व भारतीय भाषाओं में अनिवार्य।
प्राकृतिक आपदा, सूखा व बाढ़ से संपूर्ण सुरक्षा व जल संचयन मॉडल विधेयक
देश के प्रत्येक गांव और कस्बे में पारंपरिक तालाबों, बावड़ियों का जीर्णोद्धार और वर्षा जल संचयन (RWH) का अनिवार्य व्यवस्था ढांचा।
इन 18 मॉडल विधेयकों को संसद में पारित कराने हेतु आपके सहयोग की आवश्यकता है
भारतीय पुनरुत्थान मिशन की सदस्यता ग्रहण करें और भारत के नव-निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भागीदारी सुनिश्चित करें।
नागरिक जन-समस्याएं
सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, बिजली व प्रशासनिक समस्या दर्ज करें। 24 घंटे में त्वरित संज्ञान।
नीति व कानून सुधार सुझाव
18 मॉडल विधेयकों और नई शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु अपने रचनात्मक विचार व संशोधन प्रस्ताव भेजें।
प्रेस विज्ञप्ति व समाचार
मिशन के आधिकारिक वक्तव्य, प्रेस ब्रीफिंग और राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्राओं का प्रामाणिक विवरण।
पुस्तक "पुनरूत्थान"
प्रशासन द्वारा पुस्तक ऑर्डर सेवा वर्तमान में बंद रखी गई है। कोई भी नया ऑर्डर स्वीकार्य नहीं है।
स्वच्छ राजनीति हेतु जन-सहयोग
प्रशासन द्वारा जन-सहयोग वर्तमान में बंद रखा गया है। कोई नया सहयोग स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
सदस्यता पंजीकरण फॉर्म लोड हो रहा है...